Pages

Friday, September 2, 2011

काळ लोटला, अवशेष राहिले, लंगोटी बहाद्दर राजकारणामुळे नळदुर्गचा विकास लांबला?


स्पर्धेच्या वाढत्या युगात शहरीकरणानेही प्रचंड वेग घेतला आहे. ग्रामीण भागात शासनाच्या विविध योजना पोहचत असतानाच नव्या तंत्रज्ञानाचाही मोठा प्रसार झाल्याचे सार्वधिक चित्र आहे. मात्र या विकासाच्या वेगात सध्या तुळजापूर तालुक्याअंतर्गत असलेले नळदुर्ग हे गाव मागे पडले आहे. एकेकाळी तालुका आणि जिल्हा म्हणून नावाजलेले व निजाम राजवटीत प्रसिद्ध बाजारपेठ असलेले नळदुर्गची आता जिल्हा तालुका नव्हे चक्क खेडयात गणना होऊ लागली आहे. ऐतिहासिक वारसा सांगणा-या नळदुर्गच्या अधोगतीलालंगोटी बहाद्दर राजकारणीचजबाबदार असल्याची खंतसर्वसामान्यांतुनव्यक्त होत आहे.
नळदुर्गचा सुप्रसिद्ध किल्ला, जुनी ऐतिहासिक मात्र नामशेष होत असलेली बाजार मैदान, जुन्या गढी, वाडे आणि इतिहासाचे साक्षीदार असलेल्या अनेक वास्तू या तत्कालीन ऐतिहासिक वैभवाच्या साक्ष आहेत. जिल्हयाचे न्यायालय, विभागीय कार्यालय असलेल्या नळदुर्गच्या न्यायालयीन निकालाच्या महत्त्वपूर्ण घडामोडी, निर्णय अविस स्मरणात राहणारे आहेत. उस्मानाबाद येथे न्यायालयात कार्यरत कर्मचा-यांजवळ नळदुर्ग उर्दू भाषेत लिहिलेले ‘जिल्हे नळदुर्ग’ हे इतिहास कालीन किल्लीवरील निशान आजही पुराव्याची नोंद म्हणून दृष्टीस पडते.
नळदुर्ग येथे एकेकाळी विभागीय कार्यालय होते. इ.स. १९४० पर्यंत नळदुर्ग हे जिल्हयाचे केंद्र होते. त्यानंतर १९०९ सालापर्यंत याठिकाणी तालुक्यांचे केंद्र होते. उस्मानाबाद जिल्हयातील कांही विभागाचे काम येथे चालत असे इतिहास पे्रमी प्रसिद्धस्थानाचेे महत्त्व कमी होवू नये म्हणून निजामाने खास ङ्गर्मान काढून तुळजापूर तालुक्याचे मुन्सङ्ग कोर्ट याठिकाणी ठेवले. ते १९०९ पासून १९५१ सालापर्यंत नळदुर्ग येथेचे होते.
मात्र आज नळदुर्ग सर्व प्रकारच्या विकासापासून वंचित आहे. नळदुर्ग तालुका करावा हि मागणी ङ्गार जुनी असून वेळेावेळी पाठपुरावा जनेतेने केलेला आहे. शहरात व्यापारी बाजारपेठ आजतागायत म्हणावी तशी विकसित झाली नाही. सामान्य नागरीकांना आवश्यक त्या वस्तु मिळत नाहीत. त्याकरिता सोलापूर, उस्मानाबाद, लातूर बाजारपेठांकडे धाव घ्यावी लागते. परिसरातील शेतकरी वर्गाची मोठया प्रमाणात पिळवणूक होत असून नळदुर्ग येथील माकेर्र्ट यार्डची उभारणी व्हावी अशी मागणी होत आहे. ठोक बाजारपेठेची सोय नसल्यामुळे अनेक शेतक-यांना आपला माल कमी किंमतीत स्थानिक आडतीमध्ये विकावा लागतो. दुसरीकडे सोलापूर सारख्या बाजारपेठेत शेतीमाल न्यावयाचा असल्यास ते ने - आण करण्याचा वाहतूक खर्च भुर्दंड म्हणून शेतक-यांना सहन करावा लागतो. त्यामुळे त्यांच्या हाती काहीच लागत नाही. नळदुर्ग परिसरातील जवळपास शंभर खेडेगावातल्या शेतक-यांना त्यांच्या शेतीमालास योग्य मोबदला मिळवून देण्याकरिता मोठया बाजार मार्केटची सोय होणे गरजेचे आहे.
नळदुर्ग आठवडी बाजार गेल्या ४० वर्षापासून किल्ला गेट ते चावडी चौक, शास्त्रीचौक या शहराच्या अरूंद मुख्य रस्त्याच्या दरम्यान भरविला जातो. भाजीपाला, ङ्गळे, धान्य, कापड, तेल, स्टेशनरी, चर्मकार, मिरची, हॉटेल, मासे आदी विक्रेत्यांची गर्दी दर आठवडयाला होते. या आठवडी बाजारात ङ्गळ विक्रेते ङ्गळगाडया आडव्या-तिडव्या लावतात. त्याचा त्रास बाजारातील नागरिकांना व व्यापा-यांना होतो. या ठिकाणी भरणा-या आठवडी बाजाराचे हुतात्मा स्मारक, नगरपालिका कार्यालय, बसस्थानक रोड, हनुमान चौक या दरम्यानच्या चौक रस्त्यावर प्रशस्तपणे व मध्यवर्ती ठिकाणी बाजार भरू शकतो. या दृष्टीने बाजाराचे स्थलांतर होणे गरजेचे आहे. निजाम राजवटीत सर्व सामन्यांना मिळणा-याही सुविधा सध्याचे प्रशासन देऊ शकत नाही. शहरातील केर, कचरा, खत उचलण्याकरिता ट्रॅक्टरची संख्या वाढविणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर रूग्णवाहिका आवश्यक आहे. शहरामध्ये प्राथमिक आरोग्य केंद्र असून याठिकाणी रूग्णांना प्राथमिक सुविधा नाहीत. जि.प. आरोग्य विभागामार्ङ्गत याठिकाणी औषधांचा अपूरा पुरवठा होत आहे. त्यामुळे गरीब जनतेला काही आवश्यक औषधे स्वत:च्या पैशाने खरेदी करावी लागतात. त्यामुळे याठिकाणी ग्रामीण रूग्णालय मंजूर झाले आहे. मात्र त्याच्या भूमीपूजनचे मूर्हूत अद्याप प्रशासनाला सापडले नाही. स्वतंत्र उत्तर काळानंतर शहराचा विकास होण्याऐवजी त्यांचा दर्जा घसरत चालल्याने निजाम राजवट बरी म्हणण्याची वेळ शहरासह परिसरातील गावाच्या नागरिकांवर आली आहे.

Thursday, September 1, 2011

नळदुर्ग तालुका निर्मिती प्रकरण पशुसंवर्धन मंत्री ना. मधुकरराव चव्हाण जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण करतील का?


नियोजित‘नळदुर्ग तालुका’ निर्मिती करावी, याकरिता शहर व परिसरातील नागरिकांच्यावतीने राज्यात सत्तेवर आलेल्या मुख्यमंत्र्यांना भेटून व निवेदन देवून वेळोवेळी त्याचा पाठपुरावा करूनही याकडे राज्यकर्त्यांनी दुर्लक्ष केले. तर सन ११९९ मध्ये शासनाने राज्यात २८ नव्या तालुक्यांची निर्मिती केली. याही वेळी नळदुर्गला डावलून ‘लोहारा’ ला तालुक्याचा दर्जा देण्यात आला. यामुळे नागरिकांच्या भावना दुखावल्या गेल्याने तालुका निर्मितीच्या आंदोलनास हिंसक वळण लागले होते. यावेळी एका आंदोलनकाचा मृत्युही झाला होता. नळदुर्ग व परिसरातील नागरिकांनी बाळगलेल्या अपेक्षा, जिल्ह्याचे विद्यमान पालकमंत्री तथा पशुसंवर्धन, दुग्धविकास व मत्स्यव्यवसाय मंत्री ना. मधुकरराव चव्हाण आता तरी पूर्ण करतील काय? असा प्रश्‍न नागरिकांतून केला जात आहे.

मराठवाड्यातील शेवटच्या टोकावर असलेल्या उस्मानाबाद जिल्ह्यातील ऐतिहासिक नळदुर्ग शहराला तालुक्याचा दर्जा द्यावा, अशी मागणी गेल्या पन्नास वर्षांपूर्वीपासूनची आहे.पर्यटन आणि सांस्कृतिकदृष्टा मोलाचे महत्व असलेल्या ‘नळदुर्ग’ या स्थानाला निजाम राजवटीत अनन्यसाधारण महत्व होते. इंग्रजाच्या काळातही ‘नळदुर्ग’ महत्त्वाचा मानला जात होता. खंबीर नेतृत्वाअभावी आणि गटबाजीच्या राजकारणामुळे नळदुर्गचा म्हणावा तसा विकास झालेला नाही. नळदुर्ग शहरातील लोकसंख्या दिवसेंदिवस झपाट्याने वाढत असून, या शहराशी ८७ खेडेगावांचा दैनंदिन कामकाजासाठी दररोज संपर्क येतो. नळदुर्ग येथे एकेकाळी विभागीय कार्यालय होते. इ.स. १९०४ पर्यंत हे जिल्ह्याचे केंद्र तर १९०९ सालापर्यंत या ठिकाणी तालुक्याचे केंद्र अस्तित्वात होते. उस्मानाबाद जिल्ह्यातील काही विभागांचे काम येथे चालत असे. ऐतिहासिक स्थानाचे महत्त्व कमी होऊ नये म्हणून त्यावेळेच्या निजामाने खास फर्मान काढून तुळजापूर तालुक्याचे ‘मुन्सफ कोर्ट’ याठिकाणी ठेवले. १९०९ ते १९५१ पर्यंत नळदुर्ग येथेच ‘मुन्सफ कोर्ट’ होते, पण स्वातंत्र्यानंतर जिथे तालुका तेथे कोर्ट हे कारण दाखवून हे कोर्ट तुळजापूरला हालविले. पण हा न्याय नळदुर्गच्या बाबतीतच लावण्यात आला आहे. नळदुर्ग तालुका करावा ही मागणी फार जुनी असून पूर्वीचे हैद्राबाद राज्य आणि त्यानंतर राज्य पुनर्रचना होऊन अस्तित्वात आलेल्या महाराष्ट्र शासनासमोर या तालुका मागणीचा वेळोवेळी पाठपुरावा नळदुर्गच्या आणि परिसरातील जनतेने केलेला आहे. त्यावेळी अनेक ग्रामपंचायतींनी तशा प्रकारचे ठराव करून नळदुर्ग तालुका करावा ही मागणी केली आहे.

येथील किल्ला आणि त्यातील पाणी महाल अत्यंत प्रेक्षणीय असून आजुबाजूचा परिसर निसर्गरम्य सौंदर्याने नटलेला आहे. किल्ल्यातील पाणी महाल आणि भोवतालचे निसर्ग सौंदर्य पाहण्यासाठी या ठिकाणी अनेक राज्यांतून असंख्य पर्यटक भेट देतात. सध्याही किल्ल्यास पर्यटक मोठ्याप्रमाणावर भेट देतात. इंग्रज राजवटीत सोलापूरचे गर्व्हनर सर मेडोज टेलर यांचे हे अत्यंत आवडीचे असे विश्रांती स्थान असल्याचा उल्लेख असुन त्यांनी नळदुर्ग परिसरातील निसर्ग सौंदर्याचे ‘दक्षिणेतील काश्मीर’ असे उल्लेख ‘कनेक्शन ऑल टंग्ज’ या पुस्तकात अत्यंत विस्ताराने केलेला आहे. पोलिस ऍक्शनच्या काळात या ठिकाणाला सैनिकी दर्जास अनन्यसाधारण महत्त्व होते. याचा उल्लेख के.एम. मुन्शी ‘ऍन ऑफ एरा’ या पुस्तकात अत्यंत विस्तारपूर्वक केलेला आहे.

यापूर्वी महाराष्ट्रातील प्रसिद्ध इतिहासतज्ज्ञ डॉ. ग.ह. खरे, बाबासाहेर पुरंदरे, डॉ. ग.वा. तगारे, कृ. रा. पेंडसे आदिंनी या किल्ल्यासंबंधी आणि नळदुर्गविषयी गौरवपर उद्दगार काढून पेशव्याच्या काळात हे एक महत्त्वाचे ठाणे होते, असे सांगून या परिसराचा विकास करण्याच्या दृष्टीने त्याही काळात प्रयत्न झाले होते असे म्हटले आहे. या किल्ल्यास काही वर्षांपूर्वी प्रसिद्ध साहित्यिक प्रा. द. मा. मिरासदार, राम शेवाळकर, डॉ. आनंद यादव, बापू कुंभोजकर, श्रीपाद जोशी, रा. अं. बोराडे यांनी नळदुर्ग किल्ल्यास भेटी देवून या गावास तालुक्याचा दर्जा मिळाला पाहिजे, असे मत व्यक्त केले होते. तसेच माजी मुख्यमंत्री कै. के. एम. कन्नमवार यांनी भेट दिली होती. त्यांनी तालुक्याचा दर्जा देण्याबाबत आपण लवकरच निर्णय घेऊ, असे आश्‍वासन त्यांच्याबरोबर असलेल्या तत्कालीन नगराध्यक्ष प्रभाकर पुदाले यांना दिला होता. मात्र नंतर कन्नमवार यांचे निधन झाले आणि हा प्रश्‍न तसाच मागे राहिला. यशंवतराव चव्हाण संरक्षणमंत्री असताना किल्ल्याच्या परिसरात एखादा दारूगोळा किंवा शस्त्रनिर्मितीचा कारखाना काढता येतो का याचा मागोवा घेण्याचा प्रयत्न झाला होता. यावर केंद्र सरकार आणि विशेषत: संरक्षण खाते विचार करत असल्याचे पत्र त्यावेळी नगरपरिषदेला आल्याचे सर्वश्रूत आहे.

सन १९६७-६८ साली महाराष्ट्र शासनाने एक तालुका आणि जिल्हा पुनर्रचना समिती स्थापन केली होती. या समितीने नळदुर्गला भेट देवून या भागाची पाहणी केली. या परिसरातील जनतेची मागणी लक्षात घेता आणि तालुका निर्मितीस लागणार्‍या विविध सुविधा लक्षात घेता समितीने या शहराला तालुक्याचा दर्जा देण्यात यावा, असा अहवाल सादर केला. त्यानंतर १९७९-८० साली याबाबत महाराष्ट्र शासनाने आणखी एक समिती स्थापन केली. मुंबई, कोल्हापूर, हैदराबाद, बंगलोरचे अनेक निर्माते चित्रपट, मालिकांचे चित्रीकरण या किल्ल्यात केले आहेत. याठिकाणी खंडोबा पणन द्राक्षे शीतगृह असून यातील द्राक्षे इंग्लंड, ङ्ग्रान्स, लंडनसारख्या परदेशात विक्रीकरिता जातात. त्यामुळे शेतकर्‍यांना चांगला बाजारभाव मिळतो. तसेच श्री तुळजाभवानी साखर कारखाना, भगीरथ दाणेदार मिश्र खत कारखाना, ऊस मळीपासून तयार करण्याचा मद्यार्क प्रकल्प, टाकाऊ ऊस मळीपासून बायो अर्थ कंपोस्ट खत तयार करणे, असे कारखाने आहेत. या जिल्ह्याचे माजी जिल्हाधिकारी हनमंतराव मानवीकर यांनी या शहराचे मोठ्या शहरांशी असलेले सान्निध्य आणि उपलब्ध असलेल्या सोयी लक्षात घेवून या गावातील काही क्षेत्र ङ्गार पूर्वीच औद्योगिक परिसर म्हणून घोषित केलेला आहे. या परिसरातील कुरनुर बोरी धरण मध्यम प्रकल्प, हरणा, खंडाळा मध्यम प्रकल्प व पळस निलेगाव प्रकल्प बाभळगाव यासह अनेक पाझर तलावामुळे परिसरातील शेती सुजलाम, सुङ्गलाम झालेली आहे. विकासाच्या दृष्टीने उस्मानाबाद जिल्ह्यात नळदुर्ग हा एक आदर्श तालुका राहील. येथील शिष्ट मंडळाने यापूर्वी अनेकदा मुख्यमंत्र्यांना भेटून व निवेदन देवून वेळोवेळी त्याचा पाठपुरावा करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. पण शासनाने तालुक्याचा आणि विकासाच्या बाबतीत नळदुर्गवर ङ्गारच मोठा अन्याय केलेला आहे.
एकेकाळी जिल्ह्याचे ठिकाण असलेले नळदुर्ग आज एक लहानसे शहर दिसून येते. परिसरातील अनेक ग्रामपंचायतीने नळदुर्गला तालुक्याचा दर्जा देण्याची मागणी एका ठरावाद्वारे केलेली आहे. सर्व पक्षीय कार्यकर्त्यांनी तालुका मागणीस पाठिंबा ङ्गार पूर्वीच दिला आहे. स्वार्थीपणा व सत्ता मिळविण्यासाठी होणारी वाईट प्रवृत्तीयामुळे नळदुर्गची प्रगती होण्याऐवजी अधोगतीच अधिक होत आहे.अनेक योजना या ठिकाणी मंजूर झाल्या व आल्या तशाच पध्दतीने स्वार्थी नेतृत्वामुळे परत गेल्या. परिसरातील व गावातील जनतेची मागणी लक्षात घेता नळदुर्ग शहराला तालुक्याचा दर्जा मिळावा, अशी कित्यक वर्षांपासूनची नागरिकांची मागणी आहे.